एम.के.सारख्या मुख्यमंत्र्यांसोबत. विरोधी पक्षाकडून स्टॅलिन (तामिळनाडू) आणि ममता बॅनर्जी (पश्चिम बंगाल) यांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केल्याने अनेक विरोधी सदस्यांनी विधानसभेच्या सक्षमतेच्या आधारावर विधेयक मांडण्यास विरोध करत लोकसभा अध्यक्षांना नोटिसा दिल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, खासदारांमध्ये प्रसारित झालेल्या या विधेयकात अशी तरतूद आहे की, ज्या विधानसभेच्या निवडणुका लोकसभेसोबत होऊ शकत नाहीत, अशा विधानसभेच्या निवडणुका नंतर लोकशाही कार्यासाठी जाऊ शकतात, असे सांगून राष्ट्रपती आदेश जारी करू शकतात.
घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या कलम 2 उपखंड 5 नुसार: “जर निवडणूक आयोगाचे असे मत असेल की कोणत्याही विधानसभेच्या निवडणुका लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसोबत घेतल्या जाऊ शकत नाहीत, तर तो त्या विधानसभेची निवडणूक नंतरच्या तारखेला घेतली जाऊ शकते, असे आदेशाद्वारे घोषित करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे शिफारस करा.